मीडिया इज द मिरर ऑफ़ सोसाइटी

हिन्दुस्तान में प्रेस का आगाज़ सम्राट अशोक के ही समय में हो चूका था, जब कलिंगा युद्ध से जुडी जानकारियाँ शिलालेख पर खुदाई जाती थी। मुग़ल शासक भी एक दुसरे को खबर मुहैया कराने के लिये न्यूज़ लेटर का इस्तेमाल किया करते थे। भारत में प्रेस की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने 'बंगाल गैजेट' अखबार को शुरू कर किया। वही पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना १६७४ में बम्बई में हुई। पर टेलीविजन १५ सितम्बर १९५९ को UNESCO, USA, Philips India और भारत सरकार के साझा प्रयास से शुरु हुई। पहला हिंदी न्यूज़ बुलेटिन का प्रसारण १५ अगस्त १९६५ को हुआ, जबकि अंग्रेज़ी न्यूज़ ३ दिसम्बर १९७१ को प्रसारित हुआ। १९९० में केबल टीवी की शुरुआत ने टीवी की दुनिया में क्रांति ला दी। धीरे-धीरे बड़े शहरों से बाहर निकल कर टेलीविजन ने छोटे शहरों और कस्बों को अपना घर बनाया। अब टेलीविजन आम लोगों की जरूरत बनता जा रहा था। अखबार और रेडियो की लोकप्रियता को इस बुद्धू बक्से ने ज़ोरदार चुनौती देनी शुरू कर दी। तब पत्रकार अपने आधे घंटे का न्यूज़ बेस्ड प्रोग्राम दिखाने के लिये दूरदर्शन का मोहताज हुआ करते थे। ९० के आखरी दशक में चौबीस घंटे प्रसारित होने वाले न्यूज़ चैनल के आगाज़ ने मीडिया को नई शक्ति दी। इसकी अपार लोकप्रियता देख कुछ विदेशी टीवी नेटवर्कों ने भी 24/७ न्यूज़ चैनल की शुरुआत की। बड़े शहरों की बड़ी ख़बर के साथ-साथ छोटे शहरों की छोटी-छोटी खबरें भी सुर्खियाँ बनने लगी। भ्रष्टाचारी बरबाद होने लगे, अपराधी गिरफ़्तार होने लगे, सफ़ेदपोश बेनकाब होने लगे। घूसखोरी-कमीशनखोरी अब सुरक्षित नहीं रही, शोषितों को जुबान मिल गई, और तभी से मुहीम तेज़ हो गई इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर तालाबंदी की. वही कोशिश जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में तेजी से फ़ैल रहे 'प्रेस' पर लगाने के लिये की थी। उसका असर भी हुआ, जब पहली बार १७९५ में प्रेस सेंसरशिप मद्रास में लागू हुआ। एक के बाद एक कई तरह की पाबंदी प्रेस पर जबरन लाद दिए गए। हद तो तब हुई जब १८२३ में पहला प्रेस ऑर्डिनेंस इशू हुआ और प्रेस पर पेनाल्टी-फ़ाइन भी जारी कर दिया गया। आज़ादी की जंग के वक़्त प्रेस को मजबूत बनाने का बीड़ा उठाया महात्मा गाँधी, नेहरु, लाला लाजपत राय, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। गाँधी जी ने अगस्त १९४२ को 'यंग इंडिया' में लिखा कि ''It is better not to issue newspapers than to issue them under a feeling of suppression''. फिजूल की बंदिश प्रेस का कुछ बिगाड़ तो नहीं पाई उल्टे प्रेस धीरे-धीरे आवाम की आवाज़ बनता चला गया। टेलीविजन के भारत में जन्म लेने से पहले ही समाज के ठेकेदारों ने इसके दुष्प्रभाव की जमकर वकालत की थी। इनके विरोध की वजह थी कि समाज और संस्कृति पर इसका बुरा असर पड़ेगा। पर हुआ ठीक उल्टा, टीवी के आने से समाज निर्माण में काफी मदद मिली। शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति को ग्लोबल इमेज़ मिला। आये दिन मीडिया को लेकर बहस होती रहती है पर अबकी बार सरकार जो तानाशाही रवैया दिखा रही है वो भारत में मीडिया आन्दोलन को हवा दे सकती है। मीडिया अपना एथिक्स और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी बखूबी जनता है। जर्नलिज्म नेता, नौकरशाह और न्यायपालिका की जागीर नहीं बन सकता है। यह स्वतंत्र, स्वछंद और स्पष्ट था, है और रहेगा। कभी ब्रिटिश कंपनी अपनी साख बचाने के लिये मीडिया पर कानून का शिकंजा कास दिया था वही आज कुछ भ्रष्ट नेता, मंत्री और अफसर अपनी भ्रष्टाचारी छुपाने के लिये इसपर अंकुश लगाना चाहते है। जजों और वकीलों के बिकने की खबर, नौकरशाहों और अभियंताओं की अकूत संपत्ति की खबर से जो बौखलाहट सामने आई उसी का नतीजा है प्रेस को गुलाम बनाने की साजिश। लोकतंत्र की बिनाह पर काबिज़ सरकार की 'प्रेस' पर लगाम कसने की बात कही से भी लोकतान्त्रिक नहीं लगती है। सरकार को ये समझना चाहिए कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया अपनी यंग एज से गुजर रहा है और इसे अभी और मजबूत और बेबाक बनाने की जरूरत है। नियम बने, कड़े नियम बने पर ऐसे नियम मीडिया को खुद ही बनाने चाहिए न कि ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के हाथ की कठपुतली बना देनी चाहिए जिससे इसका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाय। सरकार का काम है मीडिया को सहयोग करना, समय समय पर बैठके करना और तमाम जरूरी सुझाव देना जिससे देश की अंदरूनी हालत में सुधार हो सके।